"कष्टकरी कामगारांची, एक अधुरी कहाणी..! सामाजिक चिंतनाचा विषय" लेखकः अरुण बोऱ्हाडे

 

... ✍

मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी काल काही स्नेहीजनांना, मित्रांना मोबाईलवरून संपर्क केला. तेव्हा माझ्या एका स्नेह्याकडून समजले की, त्यांना अचानक कंपनीतून व्ही.आर.एस. (स्वेच्छा निवृत्ती) घ्यावी लागली. अधिक माहिती घेता कळाले की, त्यांच्या कंपनीतील साठ-सत्तर जणांना व्ही.आर.एस. घ्यावी लागली. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, सध्या तळेगांव- मावळ- चाकण औद्योगिक पट्ट्यात पंचेचाळीसहून अधिक वयाच्या कामगारांना अनेक कंपन्यांनी नोकरीतून कमी करण्याचा एक  नवा फंडा तयार केला आहे. जे कोणी ऐकणार नाहीत, त्यांना अनेक मार्गांनी छळण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. खरे तर ही बाब अतिशय गंभीरपणे घ्यायला हवी. महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढावेत, कारखानदारी वाढीस लागावी म्हणून राज्यसरकारने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी नाममात्र किंमतीत संपादन करून उद्योगांना दिल्या आहेत. त्या त्या औद्योगिक पट्ट्यात वीज, पाणी, रस्ते इत्यादी आवश्यक सुविधा पुरविल्या आहेत. कधीकधी उद्योगांना करामध्ये सवलती दिल्या आहेत. अर्थातच हा सर्व पैसा आणि खर्च राज्यातील आम जनतेच्या कररुपी पैशातून झालेला आहे. स्थानिक भुमिपूत्रांच्या जमिनी यासाठी दिलेल्या आहेत.

औद्योगिकीकरणातून राज्याचा महसूल वाढावा आणि रोजगार मिळावा ही त्यामागे साहजिकच अपेक्षा होती. परंतु शासनाच्या सर्व सवलती लाटून आणि भरमसाठ नफा कमवून,  आता वीस-पंचवीस वर्षांनंतर  या कंपन्यांनी विविध क्लृप्त्या शोधून बेरोजगारीचा नवीन फंडा सुरू केला आहे. याला आवर घालण्याची गरज आहे. केवळ तळेगाव, मावळ अथवा चाकणलाच नव्हे, तर अनेक ठिकाणी उद्योगांनी कामगार कपात चालू ठेवलेली आहे. मला वाटते यासंदर्भात सर्व कामगार संघटना, स्थानिक  लोकप्रतिनिधी आणि राज्यशासनाने याकडे वेळीच लक्ष घालण्याची गरज आहे. एकीकडे कारखान्यांत उत्पादन सुरळीतपणे चालू आहे, व्यवसाय म्हणून सर्वकाही ठिकठाक चाललेले आहे. मात्र दिवसेंदिवस वाढत चाललेली नफेखोरीची लालसा हे यामागिल प्रमुख कारण आहे. कायम कामगारांना ठराविक कालावधीनंतर पगारवाढ द्यावी लागते. निवृत्तीच्या वयापर्यंत वाढत जाणारा भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युईटीची रक्कम प्रत्येकाला निवृत्तीनंतर जगण्याचा आधार असतो. तोच आधार कमकुवत करण्याचे काम उद्योजक करीत आहेत. स्वतःची जबाबदारी  टाळण्यासाठी कामगारांना त्याच्या नेहमीच्या किंवा त्याने घेतलेल्या प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामावर लावायचे. त्याला दुसऱ्या राज्यातील युनिटवर बदली करण्याची भीती दाखवायची. खोटेनाटे आरोप करून हैराण करायचे. त्या कंपनीत संघटना असेल तर त्यामध्ये फूट पाडून, कामगारांमध्ये भांडणे लावायची. असे कित्येक प्रकार चाललेले दिसत आहेत. यातून वेळीच मार्ग काढला नाही, तर भविष्यात समाजामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.  उद्याची वाढणारी बेरोजगारी ही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. चाळीस, पंचेचाळीस किंवा अगदी पन्नासाव्या वर्षात नोकरी सोडावी लागलेला कामगार पुढील आयुष्य कसे जगणार आहे ? ठराविक धावपळीची आणि ठराविक कामाची शरिराला लागलेली सवय नव्याने काय करणार आहे. अगदी कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाची कष्टकरी व्यक्ती या वयात दुसरे काम करायला कुठून शिकणार ? शिवाय तेवढे कौशल्य कसे प्राप्त होणार ? पंधरा वीस वर्षांच्या नोकरीत त्याला मिळणारे वेतन अन्यत्र कोण देणार ? असे नानाविध प्रश्न उभे राहतात.

दुसरीकडे कौटुंबिक पातळीवरही विचार करायला हवा. कामगार वर्गाचे संपूर्ण आयुष्याचे वेळापत्रक त्याने डोक्यामध्ये ठरविलेले असते. एखादे घर किंवा सदनिका घेतलेली असेल तर, किमान पंधरा ते वीस वर्षांचे  कर्जप्रकरण त्याच्या डोईवर असते. त्याच्या चाळीशीनंतर मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वारेमाप वाढलेला असतो. लग्नाला आलेल्या मुलींच्या विवाह-खर्चाची तरतूद करायची असते. अनेकांना याच काळात वय वाढलेल्या आई-वडिलांची जबाबदारी आणि त्यांच्या आरोग्याची चिंता असते. असे नाना प्रश्न 'आ' वासून उभे असताना नोकरी संपुष्टात येते, तेव्हा हा कामगार आयुष्यात उध्वस्त होतो. ऐनवेळी नोकरी संपुष्टात येते, तेव्हा कधीकधी त्याच्या जगण्याची इच्छाशक्तीच संपून जाते. ही कष्टकरी कामगारांची अधुरी कहाणी, उद्योग चालविणारांच्या लक्षात कधी येणार ?  

एखादा उद्योजक स्वतःच्या एका आलिशान मोटारीसाठी जेवढी रक्कम खर्च करतो, तेवढी कामगारांच्या संपूर्ण आयुष्याची गोळाबेरीजही नसते. मला त्याविषयावर अधिक भाष्य नाही करायचे. परंतु एखाद्याने घराचे किंवा इमारतीचे बांधकाम चालू करावे, पायाभरणीपासून सर्व हळुहळू बांधकाम करीत यावे आणि ऐनवेळी छताच्या म्हणजेच स्लॕब टाकण्याच्यावेळी बांधकाम थांबविण्याची वेळ यावी, तसेच अगदी जीवनाची इमारत उभी करताना होत आहे. कामगारांच्या आयुष्यातील जबाबदाऱ्या वाढल्या असताना त्याला नोकरी गमवावी लागणे, सर्वार्थाने गैर आहे. माणूसकीला तडा जाणारे आहे, संपूर्णपणे निंदणीय कृत्य आहे.

मागिल दीड-दोन वर्षात कोविडच्या पार्श्वभूमीवर हजारोजणांच्या नोकऱ्या गेल्या  आहेत. त्यांच्यासाठी न्याय मागूनही मिळालेला नाही. राजकीय प्रयत्नांतूनही हाती काही आलेले नाही. अनेक ठिकाणी राजकीय हात आप्तस्वकियांच्या भल्यासाठी गुंतलेले आहेत. काही कामगार संघटना मालकांच्या हितासाठी व्यस्त आहेत. ठेकेदारी, हप्तेखोरी बळावली आहे. सत्याचा आणि न्यायाचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत चालला आहे. मात्र यातून निर्माण झालेली बेरोजगारांची पलटण समाजातील स्वास्थ्य बिघडवू शकते. आर्थिक कारणांसाठी शिक्षण सोडावे लागलेली त्यांची तरुण मुले भविष्यात काय करणार ? त्यांच्या उध्वस्त आयुष्याचा हिशोब कोण चुकता करणार ? त्यांना उत्तरे कोण देणार ? माणूस जगण्यासाठी वाट्टेल त्या मार्गाने किंवा एखाद्यावेळी   गैरमार्गानेही जावू शकतो. माणूसपणाची अवहेलना होत असेल, तर आत्मसन्मानापायी  एखादा स्वतःचे आयुष्य संपवू शकतो. तसेच एखादा संतापाने पेटला तर कोणालाही भस्मसात करू शकतो. एकूणच हा सामाजिक अशांततेत आणि अस्वस्थतेत भर घालणारा चिंताजनक विषय आहे. म्हणूनच ही तुमची, माझी आणि सर्व समाजाची जबाबदारी ठरते, असे मला वाटते. या गोष्टींकडे प्रत्येकाने खूप गांभिर्याने पाहण्याची आवश्यकता वाटते. कोणीही याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. हा संपूर्ण कष्टकरी कामगारांचा प्रश्न आहे. इथे कुठल्याही जातीपातीचा, धर्माचा, संघटनेचा अथवा राजकारणाचा विषय नाही. काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या या घटना साध्यासरळ नाहीत. 

सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या, आर्थिक विषमता निर्माण करणाऱ्या आणि माणूसकीचा अंत पाहणाऱ्या या घटना आहेत.आजच्या या सहजसोप्या वाटणाऱ्या गोष्टीतून आपण उद्याच्या समाजात एकतर गुलामांना जन्म देतोय किंवा गुंडगिरीची बीजे पेरतोय, हेही लक्षात घ्यावे.  त्यासाठी पहिली जबाबदारी सर्व कामगार संघटनांची आणि कामगार नेत्यांची आहे. स्वेच्छानिवृत्तीच्या नावाखाली होणारी ही कष्टकरी जीवांची होरपळ थांबवायलाच हवी. किमान पंचावन्न वर्षांपर्यंत  कोणाही कामगाराला कामावरून कमी करू नये,  अशी आपली मागणी असायला हवी.

दुसरी जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार यांनी किमान आपापल्या भागातील  सामाजिक स्वास्थ्यासाठी यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे. अमूक कंपनी ऐकत नाही, तमूक मालक ऐकत नाहीत, असे काहीबाही सांगण्यापेक्षा सामाजिकदृष्ट्या या प्रश्नांचे गांभिर्य ओळखून योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत.

तिसरी आणि महत्त्वाची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. राज्याच्या उद्योग आणि कामगार विभागाने या कंपनीमालकांना शासनाने त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी सवलतींची जाणिव करून दिली पाहिजे. खरोखरीच काही उद्योगांना अडचणी असतील तर त्यांचेही निवारण जरुर करावे. मात्र, मूठभर नफेखोर उद्योजक किंवा कारखानदारांमूळे हजारोंच्या संसारांची होळी होणार असेल तर 'हे राज्य सर्वांसाठी आहे, प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे,' याची समज संबंधितांना द्यायलाच हवी. 

अर्थात वरिलप्रमाणे उपाययोजना सुचविताना, वरिल सर्व घटक यामध्ये प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे. नाहीतर हल्ली आरशात पाहूनही खोटे रंग भरणारे आणि 'खोबरे तिकडे चांगभले' करणारे स्वार्थी, लबाड पावलोपावली आहेतच. उद्याच्या समाजाचे होणारे नुकसान टाळायचे असेल, तर आजच सर्व समाजधुरिणांनी जागरूक व्हावे, हीच प्रांजळ अपेक्षा.

🙏

(दिनांक - १५/०१/२०२२)

 अरुण बोऱ्हाडे

( मोबाईल : ९८८१३०१३३९)

( mail id : atborhade@gmail.com)