भवितव्य नसल्याने मजूरांची घरवापसी : रोजंदारी कामगारांच्या पिळवणूकीचे परिणाम.

भवितव्य नसल्याने मजूरांची घरवापसी :

रोजंदारी कामगारांच्या पिळवणूकीचे परिणाम.

( लेखक : अरुण बोऱ्हाडे, मोशी, पुणे )

            मागिल दोन महिन्यांपासून आपण सर्वजण  फक्त कोरोना (कोविड २०१९) या एकाच विषयाभोवती फिरतोय. अर्थात परिस्थितीही तशीच आहे. व्यक्ती, गांव, परिसर, शहरे आणि शासन, प्रशासन अशी सर्वच यंत्रणा या कोरोनाचा सामना करण्यात व्यग्र आहेत. मला वाटते कोणत्याही  नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा या आपत्तीची व्याप्ती मोठी आहे. ही आपत्ती सार्वत्रिक आहे आणि दीर्घकालीन आहे. शिवाय ही आपत्ती डोळ्यांना दिसणारी नाही, थेट भिडणारी आहे. भारतात आता दोन महिने झालेत टाळेबंदी, संचारबंदीला ! अजून पुढील कालावधी ठाऊक नाही. 

              आपल्याला एखाद्या कारखान्यातील टाळेबंदी (लॉक डाऊन) माहिती होती. राज्य किंवा देशपातळीवर, जनतेसाठी प्रयोगात आलेली ही संकल्पना कदाचित पहिल्यांदाच घडत असावी. यातून निर्माण झालेल्या अनेक विषयांवर स्वतंत्रपणे चर्चा होवू शकते.

           या निमित्ताने एक मोठा विषय समोर आला आहे. आपल्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, रांजणगांव, तळेगांव, पिरंगूट या औद्योगिक परिसरातील अनेक कष्टकरी कामगार, मजूर, किरकोळ लहान सहान व्यावसायिक हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आपापल्या गावी निघून गेला आहे. बातम्यांमधून समजले की महाराष्ट्राच्या विविध भागातील लाखो मजूर त्यांच्या गावी परतले आहेत. मग ते कोणी उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तर काही पश्चिम बंगाल, ओरिसा इत्यादी राज्यांतील मूळ रहिवासी आहेत. प्रथमदर्शनी हा विषय सहज वाटतो. आम्हांलाही सुरुवातीला त्यात विशेष काही वाटले नाही. परंतू जाणारांची संख्या आणि त्यांची घराकडे जाण्याची ओढ लक्षात घेतल्यावर यातील भयाणता व भीषणता समोर येते. यामध्ये दोन तीन मुद्दे समोर येतात. पहिला मुद्दा म्हणजे या परिसरातील कारखाने, व्यवसाय बंद झाल्यावर इथे बसून करायचे काय ? पुढे पुन्हा कधी चालू होईल याची कोणी खात्री देवू शकत नाही. त्यापेक्षा गावी आई-वडिल किंवा आप्तस्वकीयांत गेलेले बरे ! हा एक भाव समजण्यासारखा आहे. 

             पण टाळेबंदी तर सर्वत्रच आहे. शिवाय  जिल्हाबंदी, राज्यबंदी आणि वाहतूक बंदीही आहेच. तरिही काही लोक पायी निघाले आणि चाललेही शेकडो मैलांचे अंतर, गांवच्या ओढीने चालत गेले. उपाशी तर उपाशी पण गेलेच ! काहीजण चोरट्या पध्दतीने, बेकायदेशीर वाहने करून रात्री अपरात्री, आडबाजूंच्या रस्त्याने गेले. अनेक अडथळे, अडचणी सहन करीत आपापल्या जन्मगांवी जावून जन्मगावातील मातीला मस्तक टेकविलेच ! तर काहीजण बंद टँकरमधून प्रवास करताना पकडले गेले ! हाच खरा चर्चेचा मुद्दा आहे. घराच्या ओढीने  शेकडो मैल पायी जाण्याच्या कल्पनेनेच डोळ्यांत अश्रू दाटतात.

           सरासरी पंधरा-वीस वर्षे या परिसरात नोकरी-धंदा केल्यानंतर महिना दोन महिने हे लोक इथे काढू शकत नव्हते का ? त्यांच्या गाठीशी अजिबातच पैसे नव्हते का ? महाराष्ट्र सरकार आणि अनेक सेवाभावी लोक त्यांची जेवणखाण व्यवस्था पाहत होते. तरिही त्यांची जाण्याची ओढ का होती ? तर यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'असुरक्षितता.' अर्थातच याच्या मुळाशी कमी शिक्षण आणि प्रचंड गरिबी, ही त्यामागिल प्रमुख कारणे असावीत ! नाहीतर एवढा धोका पत्करून आणि कायद्याचे उल्लंघन करून हे लोक अशाप्रकारे गावी गेले नसते. 

          मी स्वतः यातील काहीजणांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला किंवा माहिती घेतली. साधारणपणे महाराष्ट्रात किंवा पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात १९९०-२००० च्या दशकात ज्या औद्योगिक वसाहती झाल्या, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हा मजूर आला. विशेषतः अकुशल कामांसाठी, स्वच्छता, सुरक्षारक्षक वगैरे सेवाउद्योगांमध्ये हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात काम करतो. यांतील बहूतांश कामगार ठेकेदारी पद्धतीने किंवा रोजंदारी पद्धतीने कामे करीत आहेत. याला हंगामी कामगार किंवा casual labour असेही म्हणतात. महाराष्ट्रात फार वाईट आणि माणूसकीला अशोभनीय अशी ही कष्टकरी संस्कृती मागिल वीस वर्षांपासून रुजली आहे.  महाराष्ट्रात १९६० ते १९८० दरम्यान झालेल्या औद्योगिक कंपन्यांमध्ये सहसा असे कामगार नाहीत. त्यामध्ये कायम कामगार अधिक आहेत. मात्र अलिकडे कामगारांना कायम न करता, कायम रोजंदारीवर ठेवून एक प्रकारे पिळवणूक किंवा शोषण खुलेआमपणे चालू आहे. त्यांच्या उपचारासाठी, आरोग्यासाठी काही तरतूद नाही, विमासंरक्षण नाही. चाकण, तळेगांव, रांजणगांवला जगविख्यात कारखाने आहेत. पण या कष्टकरी कामगार वर्गासाठी सर्व सुविधांनी सुसज्ज सरकारी रुग्णालय नाही. कुठली औद्योगिक वसाहत ही, फक्त दलालांची चराऊ कुरणे आहेत. लुटालूटी, हप्तेगिरी, सी.एस.आर. फंड हे सर्वांना समजते. पण ज्यांच्या कष्टावर व घामावर हे सर्व वैभव उभे आहे, त्या कष्टकरी वर्गाचे हित कोणालाही कळत नाही ?

आम्ही काही कामगार संघटनांनी वेळोवेळी यासाठी आवाज उठविला आहे, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. कष्टकरी कामगार जर सुखी समाधानी असेल तर, एक चांगली सुसंस्कृत समाजरचना जन्माला येवू शकेल, असे कोणालाही का वाटत नाही ?

             वर उल्लेख केलेल्या अनेक राज्यातील हे कामगार किंवा मजूर मुळात त्यांच्या राज्यात रोजगार संधी नसल्याने महाराष्ट्रात आले. त्यांच्या बरोबर महाराष्ट्रातीलही काही कामगार आहेतच. नवीन औद्योगिक वसाहती होताना, त्या-त्या भागातील काही लहान मोठे पुढारी, कार्यकर्ते वगैरे लोकांनी त्या त्या भागातील कंपन्यांवर बळजबरीने किंवा गावाशिवाचा अधिकार गाजवत ही ठेकेदारी आपापल्या पदरात पाडून घेतली. "लेबर सप्लाय" नावाचा गोरख धंदा सुरु झाला. कोणी धंदापाणी करण्यास आक्षेप मुळीच नाही. पण कामाचे तास, मिळणारा पगार, त्याला मिळणाऱ्या इतर सुविधा याबाबतीत कधी कोणी विचार करणार आहेत की नाही ? मी स्वतः या पिळवणूकीबाबत कधीकधी वृत्तपत्रांतूनही आवाज उठविला आहे. वेळोवेळी शासकीय यंत्रणांनाही कळविले आहे. मात्र हे तथाकथित ठेकेदार कम मिनी पुढारी आणि कारखानदार यांची मूठ आता घट्ट  बांधली गेली आहे. कामासाठी किंवा पोटासाठी आलेला मजूर तो बिचारा काय बोलणार ? 

              कामगार कार्यकर्ता म्हणून आम्हांला लाज वाटते, की  पंधरा-वीस वर्षे काम करूनही त्या मजूरांना आम्ही हंगामी कामगार किंवा रोजंदारी मजूर म्हणतो. कारखाना तात्पुरता बंद झाल्यावर जो दोन-तीन महिने स्वतःला स्थिर ठेवू शकत नाही, याचाच अर्थ येथील एकूणच व्यवस्थेने त्याचे शोषण करून त्याला ओसाड  केलेला आहे. इथे बारा-चौदा तास नोकरी करायची, कुठेतरी दहा बाय बारा चौरसफुटांच्या खोलीत भाड्याने रहायचे, राहिलेले चार पैसे गावाला पाठवायचे. वर्ष -सहा महिन्यांनी कंपनी तरी बदलते नाहीतर ठेकेदार तरी बदलतो. याची कष्टाची गिरणी चालूच राहते. सांगायचे तात्पर्य असे की, हा घटक जर आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झाला असता तर हे लोंढे पायी चालत किंवा टँकरमधून गावी गेले नसते. यांना भवितव्य काय ? शिक्षण कमी किंवा अडाणीच आणि गावाकडे अठराविश्व दारिद्रय ! त्यांचे लाखोंच्या संख्येने गावी परतणे ही बाब महाराष्ट्राच्या नजरेने भूषणावह नक्कीच नाही. किमान औद्योगिक क्षेत्रात पंधरा-वीस वर्षे कष्ट करूनही तो अंधारात चाचपडत असेत, त्याला गावाकडे भवितव्य नसतानाही गावी परतणार असतील, तर ते आमचे सर्वांचेच अपयश आहे, असे मला वाटते.

           या टाळेबंदीमध्ये सर्वाधिक भरडला तो हा कष्टकरी कामगार वर्ग. मजूर म्हणा किंवा मजबूर म्हणा. मी मुद्दाम परप्रांतिय शब्द कुठे वापरला नाही. त्यांच्या भरडण्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातील अनेक मराठी कामगार देखील आहेत. तेही आपापल्या गावी चालतच गेलेत. शोषण करताना सर्वांचे एकत्रितपणे झाले आहे. त्यांना कुठला प्रांत नि कुठली जात ! जाता जाता सहज उदाहरण म्हणून सांगतो, इंग्रजांनी सव्वाशे-दीडशे वर्षांपूर्वी मॉरिशसमध्ये नेलेल्या भारतीय गुलामांमध्ये काही मराठी होते, काही बिहारी भोजपूरी, काही केरळी होते. ते सर्व मूळ भारतीय तिथे आता एक आहेत. त्यांच्यात रोटीबेटी व्यवहारही होतात. तात्पर्य शोषिक जमात ही एकच असते.

        या मजूरांची पिळवणूक वा शोषण थांबायला हवे. आज ते परगावी गेलेत, उद्या कदाचित परत येतील, ते नाहीच आले तर दुसरे येतील. महाराष्ट्र सरकारने आता तरी त्यांच्या शोषणाला आळा घालायला हवा. यात आणखी एक नुकसान आहे, हे कामगार बिनतक्रार हवे तेवढे तास काम करतात. म्हणून ते कंपनी मालकांना परवडतात. त्यामूळे मराठी मुलांना शक्यतो तिथे कामावर घेतले जात नाही. 

यूपी, बिहार, एम.पी. वगैरे राज्यातील शासनांची सुद्धा कीव करावीशी वाटते. तिकडचे अज्ञान आणि दारिद्रय निर्मूलनासाठी कोणी काही करणार आहेत की नाही ? शिक्षण घेतले नाहीतर अशीच पिळवणूक कुठेही होणारच. या पिळवणूकीतून उद्याला नवी गुलामगिरी देशात जन्माला येवू शकते. तिचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील.

            पण मग पुन्हा या गुलामगिरीला बळी पडलेल्या जनतेला संघटीत करायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, तसेच शिक्षणाचे महत्त्व सांगायला महात्मा ज्योतिबा फुले यांनाही जन्म घ्यावा लागेल. त्यापेक्षा आजच त्या महापुरुषांनी सांगितलेल्या शिक्षणाच्या राजमार्गावरून जा. मुलाबाळांना शिकवा, मोठे करा. केवळ पोटापाण्यासाठी आयुष्यभर वेठबिगारी करणारी नवी पिढी जन्माला घालू नका. एवढेच कळकळीचे सांगणे आहे.

मध्यंतरी मी यावर भाष्य करणारी एक कविता लिहीली होती. ती अशी -

कष्टकरी कामगार

सरकारी कायदे, दलालांचे वायदे

मालकांचे फायदे, कष्टकरी कामगार l

सरकारी धोरण, पुढाऱ्यांचे कुरण

मालकांचे कारण, भरडतो कामगार l

पुढाऱ्यांची खंडणी, हस्तकांची मांडवणी

मालकांचा धंदापाणी, मरतोय कामगार l

हप्त्यासाठी गुंडगिरी, पुढाऱ्यांची ठेकेदारी

मालकांची शिरजोरी, चिरडतो कामगार l

शासनाचे घोळणे, दलालांचे दळणे

मालकांचे पिळणे, होरपोळतो कामगार ll

🙏   

@ अरुण बोऱ्हाडे...✍

(मोशी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे)

दि. २०/०५/२०२०